छत्तीसगढ़ मंत्रालय में आधा दर्जन अधिकारियों के विभाग बदले, GAD ने जारी किया ट्रांसफर आदेश
छत्तीसगढ़ में मंत्रालय स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। राज्य मंत्रालय में पदस्थ छह अधिकारियों के विभागों और जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) की ओर से आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के अनुसार, अधिकारियों को अलग-अलग विभागों में नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इस फेरबदल में सामान्य प्रशासन विभाग, लोक निर्माण विभाग, वित्त विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और खनिज साधन विभाग से जुड़े अधिकारी शामिल हैं।
मंत्रालय में हुए इस बदलाव के तहत कुछ अधिकारियों को उनके वर्तमान विभाग से दूसरे विभाग में पदस्थ किया गया है, जबकि एक अनुभाग अधिकारी की पदस्थापना में संशोधन किया गया है। प्रशासनिक आदेश में अधिकारियों के नाम के साथ उनके पुराने और नए विभागों का उल्लेख किया गया है। इससे संबंधित विभागों में अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव होगा।
यह प्रशासनिक फेरबदल ऐसे समय में हुआ है, जब इसके एक दिन पहले रविवार को छत्तीसगढ़ सरकार की कैबिनेट बैठक आयोजित हुई थी। इस बैठक में आदिम जाति विकास विभाग का नाम बदलकर जनजातीय कार्य विभाग करने का निर्णय लिया गया। इसके अगले दिन मंत्रालय के अधिकारियों के विभाग परिवर्तन का आदेश जारी किया गया। हालांकि, विभाग के नाम में बदलाव और अधिकारियों के तबादले के बीच किसी सीधे संबंध की आधिकारिक पुष्टि उपलब्ध जानकारी में नहीं की गई है।
सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश
छत्तीसगढ़ मंत्रालय में अधिकारियों के विभागों में बदलाव को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया है। इस आदेश में कुल छह अधिकारियों के नाम शामिल हैं। इसमें अधिकारियों की वर्तमान पदस्थापना और नई जिम्मेदारियों का विवरण दिया गया है।
जारी सूची के अनुसार, अधिकारियों को प्रशासनिक जरूरतों के अनुरूप अलग-अलग विभागों में पदस्थ किया गया है। इस फेरबदल में विभागीय कामकाज से जुड़े अधिकारियों के साथ एक अनुभाग अधिकारी भी शामिल हैं। संबंधित अधिकारियों को आदेश के अनुसार अपनी नई पदस्थापना के तहत कार्य करना होगा।
मंत्रालय स्तर पर होने वाले ऐसे बदलावों के माध्यम से विभागों में अधिकारियों की जिम्मेदारियों का पुनर्निर्धारण किया जाता है। हालांकि, इस आदेश में प्रत्येक अधिकारी के विभाग परिवर्तन के अलग-अलग कारणों का विस्तृत उल्लेख नहीं किया गया है।
इन अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी

सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी सूची में पांच अधिकारियों के विभागों में बदलाव और एक अधिकारी की पदस्थापना को यथावत रखने या संशोधित करने से संबंधित विवरण शामिल है। अधिकारियों की सूची इस प्रकार है:
● योगेन्द्र कुर्रे: इन्हें सामान्य प्रशासन विभाग में यथावत रखा गया है। जारी विवरण के अनुसार, उनकी पदस्थापना सामान्य प्रशासन विभाग में ही रहेगी।
● ब्रजेश अग्रवाल: इन्हें नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग से स्थानांतरित कर लोक निर्माण विभाग (PWD) में पदस्थ किया गया है।
● गुलाब साव: वित्त विभाग से स्थानांतरित करते हुए इन्हें स्कूल शिक्षा विभाग में नई जिम्मेदारी दी गई है।
● ज्योति पटेल: इन्हें सामान्य प्रशासन विभाग से हटाकर इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में पदस्थ किया गया है।
● मुस्ताक अली अंसारी: लोक निर्माण विभाग से स्थानांतरित कर इन्हें खनिज साधन विभाग में नई जिम्मेदारी सौंपी गई है।
● राजपाल बघेल: अनुभाग अधिकारी राजपाल बघेल की पदस्थापना में संशोधन किया गया है। उन्हें खनिज साधन विभाग से हटाकर सामान्य प्रशासन विभाग में अनुभाग अधिकारी के नवीन पद पर पदस्थ किया गया है।
इस तरह जारी सूची में अलग-अलग विभागों के अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया है। आदेश के तहत संबंधित अधिकारियों की नई पदस्थापना निर्धारित की गई है।
कैबिनेट बैठक के अगले दिन जारी हुआ ट्रांसफर आदेश
मंत्रालय में अधिकारियों के विभाग परिवर्तन का आदेश रविवार को हुई कैबिनेट बैठक के अगले दिन जारी किया गया। कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार ने आदिम जाति विकास विभाग का नाम बदलने का फैसला लिया था। इसके बाद सोमवार को अधिकारियों के विभागों में बदलाव से संबंधित आदेश सामने आया।
आदिम जाति विकास विभाग का नया नाम जनजातीय कार्य विभाग रखा गया है। विभाग के नाम में इस बदलाव की जानकारी कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णय के आधार पर सामने आई है। यह फैसला विभाग की पहचान और नामकरण से संबंधित प्रशासनिक बदलाव के रूप में देखा जा सकता है।
हालांकि, केवल दोनों घटनाओं के एक के बाद एक होने के आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि अधिकारियों के तबादले विभाग का नाम बदलने के कारण ही किए गए हैं। उपलब्ध जानकारी में सरकार या सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से इस संबंध में कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया है।
विभागों में बदलाव से प्रशासनिक जिम्मेदारियों का पुनर्निर्धारण
मंत्रालय में विभिन्न विभागों के बीच अधिकारियों की पदस्थापना बदलना प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा है। राज्य सरकार के विभागों में कामकाज की जरूरतों और जिम्मेदारियों के अनुसार अधिकारियों को दूसरे विभागों में पदस्थ किया जा सकता है। इस आदेश में भी अलग-अलग विभागों से अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं।
ब्रजेश अग्रवाल को नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग से लोक निर्माण विभाग में भेजा गया है। गुलाब साव को वित्त विभाग से स्कूल शिक्षा विभाग में पदस्थ किया गया है। इसी तरह ज्योति पटेल और मुस्ताक अली अंसारी के विभागों में भी बदलाव किया गया है। राजपाल बघेल की पदस्थापना में संशोधन करते हुए उन्हें सामान्य प्रशासन विभाग में नया पद दिया गया है।
इन बदलावों के बाद संबंधित अधिकारियों को अपने नए विभागों के कामकाज और निर्धारित जिम्मेदारियों के अनुरूप कार्य करना होगा। हालांकि, नई पदस्थापना के बाद विभागों में कामकाज पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में आदेश में कोई अलग विवरण नहीं दिया गया है।
नए आदेश के बाद मंत्रालय में बदली विभागीय व्यवस्था
छत्तीसगढ़ मंत्रालय में जारी इस आदेश के तहत छह अधिकारियों की पदस्थापना से जुड़ी व्यवस्था में बदलाव किया गया है। इसमें सामान्य प्रशासन विभाग में पदस्थ अधिकारी को यथावत रखने के साथ अन्य अधिकारियों को अलग-अलग विभागों में भेजने और एक अनुभाग अधिकारी की पदस्थापना संशोधित करने का विवरण शामिल है।
इस प्रशासनिक फेरबदल में लोक निर्माण, स्कूल शिक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी और खनिज साधन विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभागों के नाम शामिल हैं। आदेश के बाद संबंधित अधिकारियों की विभागीय जिम्मेदारियां नई पदस्थापना के अनुसार निर्धारित होंगी।
मंत्रालय के अधिकारियों के विभाग बदलने का आदेश सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी किया गया है। फिलहाल उपलब्ध जानकारी के अनुसार, यह बदलाव अधिकारियों की पदस्थापना और विभागीय जिम्मेदारियों तक सीमित है। इसके पीछे किसी विशेष प्रशासनिक कारण का आधिकारिक विवरण सामने नहीं आया है।
निष्कर्ष
छत्तीसगढ़ मंत्रालय में प्रशासनिक फेरबदल के तहत छह अधिकारियों के विभागों और पदस्थापना में बदलाव किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश में ब्रजेश अग्रवाल, गुलाब साव, ज्योति पटेल, मुस्ताक अली अंसारी और राजपाल बघेल की नई पदस्थापना का विवरण दिया गया है, जबकि योगेन्द्र कुर्रे को सामान्य प्रशासन विभाग में यथावत रखा गया है। वहीं, इससे एक दिन पहले कैबिनेट बैठक में आदिम जाति विकास विभाग का नाम बदलकर जनजातीय कार्य विभाग करने का निर्णय लिया गया था।
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