सितंबर 2026 में 5.6% तक पहुंच सकती है खुदरा महंगाई दर, खाद्य पदार्थों और कच्चे तेल की कीमतों से बढ़ेगा दबाव

भारत में खुदरा महंगाई दर में लगातार बढ़ोतरी की आशंका जताई जा रही है। खाद्य पदार्थों की कीमतों में तेजी, ऊर्जा लागत में वृद्धि और पिछले वर्ष के आधार प्रभाव के कारण सितंबर 2026 में महंगाई दर बढ़कर 5.6% तक पहुंच सकती है। यदि यह अनुमान सही साबित होता है, तो महंगाई करीब 23 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच सकती है। अगस्त में खुदरा महंगाई दर 4.82% दर्ज की गई थी।

मिंट की ओर से 19 अर्थशास्त्रियों के बीच कराए गए सर्वेक्षण में सितंबर की महंगाई दर 5% से 5.9% के बीच रहने का अनुमान लगाया गया है। हालांकि, 5.6% अभी अनुमानित आंकड़ा है, आधिकारिक रूप से घोषित अंतिम आंकड़ा नहीं। सितंबर के महंगाई आंकड़े 12 अक्टूबर को जारी किए जाने थे।

महंगाई बढ़ने का असर आम लोगों के घरेलू बजट पर पड़ सकता है। सब्जियों, दालों, अनाज, खाद्य तेल और अन्य जरूरी वस्तुओं की कीमतें बढ़ने से परिवारों का मासिक खर्च बढ़ सकता है। इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी का असर परिवहन और उत्पादन लागत पर भी पड़ने की आशंका है।

 अप्रैल से सितंबर तक लगातार बढ़ी खुदरा महंगाई

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) पर आधारित खुदरा महंगाई दर में अप्रैल 2026 से लगातार बढ़ोतरी दर्ज होने का अनुमान है। अप्रैल में यह दर 3.48% थी, जो मई में बढ़कर 3.93% और जून में 4.38% हो गई। इसके बाद जुलाई में महंगाई दर 4.45% और अगस्त में 4.82% दर्ज की गई।

सितंबर के लिए 5.6% का अनुमान सही साबित होने पर यह लगातार छठा महीना होगा, जब खुदरा महंगाई दर में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। इस रुझान से घरेलू खर्च और अर्थव्यवस्था पर महंगाई के संभावित प्रभाव को लेकर चिंता बढ़ सकती है।

महंगाई दर में लगातार वृद्धि का मतलब है कि रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों में होने वाले बदलाव पर नजर रखना जरूरी हो गया है। हालांकि, वास्तविक स्थिति का आकलन सितंबर के आधिकारिक आंकड़े सामने आने के बाद ही किया जा सकेगा।

 खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ा सकती हैं महंगाई का दबाव

खुदरा महंगाई बढ़ने की प्रमुख वजहों में खाद्य वस्तुओं की कीमतों में तेजी शामिल है। CPI में खाद्य पदार्थों का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, इसलिए इनकी कीमतों में बदलाव का असर समग्र महंगाई दर पर भी पड़ता है।

प्याज और अन्य सब्जियों के अलावा अनाज, दालों, खाद्य तेल और चीनी की कीमतों में दबाव बना हुआ है। प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थों की लागत बढ़ने से भी परिवारों के खर्च पर असर पड़ सकता है। इस तरह महंगाई का दबाव केवल कुछ सब्जियों तक सीमित नहीं है, बल्कि कई जरूरी खाद्य वस्तुएं इसमें योगदान दे सकती हैं।

खाद्य पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी का सबसे सीधा असर घरेलू बजट पर दिखाई दे सकता है। परिवारों को हर महीने राशन और रसोई से जुड़ी जरूरतों पर अधिक खर्च करना पड़ सकता है। आने वाले समय में खाद्य वस्तुओं की उपलब्धता और कीमतों का रुख महंगाई की दिशा तय करने वाले प्रमुख कारकों में शामिल रहेगा।

 कच्चे तेल की कीमतें और मौसम भी अहम कारक

खाद्य पदार्थों के साथ अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें भी भारत की महंगाई को प्रभावित कर सकती हैं। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण तेल की कीमतों में तेजी आने की आशंका बनी हुई है। भारत अपनी तेल जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात से पूरा करता है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल महंगा होने से परिवहन सहित कई क्षेत्रों की लागत बढ़ सकती है।

इसके अलावा, कमजोर मानसून और अल नीनो की आशंका भी कृषि उत्पादन तथा खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति को प्रभावित करने वाले संभावित कारकों में शामिल हैं। यदि आपूर्ति पर दबाव बढ़ता है, तो कुछ जरूरी वस्तुओं की कीमतों में तेजी आ सकती है।

सितंबर की महंगाई दर बढ़ने के पीछे आधार प्रभाव की भी भूमिका हो सकती है। पिछले वर्ष सितंबर में खाद्य मूल्य सूचकांक में गिरावट दर्ज की गई थी। ऐसे में इस वर्ष कीमतों में बदलाव के साथ आधार प्रभाव के कारण सालाना महंगाई दर अधिक दिखाई दे सकती है। इसलिए महंगाई के आंकड़ों को समझते समय मौजूदा कीमतों के साथ पिछले वर्ष के स्तर को भी ध्यान में रखना जरूरी है।

 रेपो रेट बढ़ने से होम और कार लोन की EMI पर असर

महंगाई के बीच ब्याज दरों में बदलाव भी आम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अक्टूबर की मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो रेट को 0.25 प्रतिशत अंक बढ़ाकर 5.50% कर दिया। साथ ही, केंद्रीय बैंक ने अपनी नीतिगत दिशा में बदलाव करते हुए रुख को ‘कैलिब्रेटेड टाइटनिंग’ किया।

रेपो रेट वह दर है, जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को कर्ज देता है। इसमें बदलाव का असर बैंकिंग व्यवस्था की ब्याज दरों पर पड़ सकता है। यदि बैंक बढ़ी हुई दरों का प्रभाव ग्राहकों तक पहुंचाते हैं, तो रेपो रेट से जुड़ी ब्याज दर वाले होम लोन, कार लोन और अन्य कर्ज महंगे हो सकते हैं।

ऐसी स्थिति में कुछ कर्जदारों की मासिक किस्त यानी EMI बढ़ सकती है या ऋण चुकाने की अवधि में बदलाव हो सकता है। हालांकि, इसका वास्तविक असर संबंधित बैंक की ब्याज दर, ऋण की शर्तों और ग्राहक के लोन समझौते पर निर्भर करेगा। महंगाई और ब्याज दरों की आगे की दिशा खाद्य वस्तुओं की कीमतों, कच्चे तेल के अंतरराष्ट्रीय बाजार और रुपये की चाल जैसे कारकों से प्रभावित हो सकती है।

 निष्कर्ष

सितंबर 2026 में खुदरा महंगाई दर 5.6% रहने का अनुमान खाद्य पदार्थों, ऊर्जा लागत और आधार प्रभाव से जुड़े दबावों की ओर संकेत करता है। अप्रैल से अगस्त तक महंगाई दर में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। सितंबर के आधिकारिक आंकड़े सामने आने के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी। वहीं, ब्याज दरों में बदलाव के कारण कर्ज लेने वाले लोगों को अपनी EMI पर पड़ने वाले संभावित असर को भी ध्यान में रखना होगा।