महाराष्ट्र कैबिनेट के बड़े फैसले: खिलाड़ियों को 5% आरक्षण से लेकर हेल्थ सेक्टर की ‘प्रगति’ योजना तक, इन प्रस्तावों पर लगी मुहर

महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट बैठक में बुधवार को खेल, स्वास्थ्य, कानून, वस्त्रोद्योग और राजस्व से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरियों में 5 प्रतिशत आरक्षण की संशोधित नीति लागू करने का फैसला प्रमुख रहा। इसके साथ ही राज्य की सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एशियाई विकास बैंक (ADB) के सहयोग से ‘प्रगति’ परियोजना शुरू करने को भी हरी झंडी दी गई।

खिलाड़ियों के 5% आरक्षण की नीति में बदलाव

कैबिनेट ने पदक विजेता खिलाड़ियों को सरकारी, अर्धसरकारी और अन्य क्षेत्रों की नौकरियों में दिए जाने वाले 5 प्रतिशत आरक्षण की संशोधित नीति को मंजूरी दी है। सरकार के मुताबिक, इस फैसले के साथ इससे संबंधित पहले जारी शासन निर्णय, शुद्धिपत्र, परिपत्र और अन्य पत्र रद्द किए जाएंगे।

स्वास्थ्य व्यवस्था को मिलेगी नई दिशा

राज्य में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक और तकनीक आधारित बनाने के लिए ‘प्रगति’ परियोजना लागू की जाएगी। यह परियोजना 2026 से 2031 तक पांच वर्षों के लिए चलेगी। इसके लिए एशियाई विकास बैंक से ऋण लेने और परियोजना में राज्य सरकार की हिस्सेदारी को मंजूरी दी गई है।

माढा में खुलेगा नया जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायालय

सोलापुर जिले के माढा में जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापित करने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली। इसके लिए आवश्यक पदों के सृजन और संबंधित खर्च की व्यवस्था को स्वीकृति दी गई है।

वस्त्रोद्योग और धार्मिक स्थलों से जुड़े फैसले

कैबिनेट ने वस्त्रोद्योग विभाग के तहत ह्योसंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को पूंजीगत अनुदान देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। वहीं मुंबई स्थित कैवल्यधाम ईश्वरदास चुन्नीलाल योगिक सेंटर की जमीन की लीज को रियायती दर पर नवीनीकृत करने का फैसला लिया गया।

इसके अलावा चेंबूर स्थित भिक्खू संघ यूनाइटेड बुद्धिस्ट मिशन संस्था को उसके वर्तमान कब्जे और उपयोग वाली जमीन देने का निर्णय लिया गया है।

कोराडी तीर्थक्षेत्र के विकास को भी मंजूरी

नागपुर जिले में कोराडी तीर्थक्षेत्र विकास प्रारूप के तहत विकसित की जा रही सरकारी जमीन को श्री महालक्ष्मी जगदंबा संस्थान को हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।

कैबिनेट बैठक में आगामी उत्सवों को ध्यान में रखते हुए राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के उपायों पर भी चर्चा हुई।