छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए रोजगार का नया रोडमैप: 4 प्रमुख संस्थाओं के साथ एमओयू, एआई और मशीन लर्निंग जैसे आधुनिक कोर्स होंगे शुरू

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छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश के युवाओं को गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा और रोजगार के नए अवसरों से जोड़ने के लिए बड़े पैमाने पर बदलाव कर रही है। राज्य के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व और कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग मंत्री गुरु खुशवंत साहेब के मार्गदर्शन में तकनीकी शिक्षा प्रणाली को उद्योगों की आधुनिक आवश्यकताओं के अनुकूल तैयार किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को केवल किताबी ज्ञान तक सीमित न रखकर उन्हें व्यावहारिक कौशल, आधुनिक तकनीक और उद्योग-केंद्रित प्रशिक्षण प्रदान करना है, जिससे वे बदलते औद्योगिक परिदृश्य में आत्मनिर्भर बन सकें।

​इस दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए राज्य सरकार ने दो दिवसीय राज्य स्तरीय रोजगार मेला 2026 के समापन के अवसर पर देश की चार प्रतिष्ठित औद्योगिक और प्रशिक्षण संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस पहल के माध्यम से आईटीआई, पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेजों के विद्यार्थियों को सीधे उद्योगों से जुड़कर आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण पाने का अवसर मिलेगा। इसके अतिरिक्त, तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए पॉलिटेक्निक संस्थानों का थर्ड-पार्टी मूल्यांकन कराया गया है और डिजिटल रोजगार पोर्टल को एक संपूर्ण स्किल मार्केट के रूप में विकसित करने की योजना पर कार्य जारी है।

​इंडस्ट्री-रेडी कौशल के लिए 4 प्रमुख संस्थाओं के साथ ऐतिहासिक एमओयू

​छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक और तकनीकी संस्थानों में पढ़ रहे विद्यार्थियों की कार्यकुशलता और रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने चार प्रमुख संस्थाओं के साथ साझेदारी की है। इस समझौते के तहत छात्रों को उद्योगों की वर्तमान मांगों के अनुसार प्रशिक्षित किया जाएगा। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) पहल के अंतर्गत इंजीनियरिंग कॉलेजों के छात्रों को आधुनिक तकनीकों और व्यावहारिक कौशल का निःशुल्क प्रशिक्षण देगी।

​वहीं, अडानी समूह के सहयोग से आईटीआई, पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग संस्थानों के युवाओं के लिए उद्योग-आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे। इसके अलावा, युवाओं को जंगल सफारी से जुड़े विभिन्न ट्रेडों में भी व्यावहारिक कौशल प्रदान करने के लिए विशेष एमओयू की पहल की जा रही है। इन साझेदारियों का प्राथमिक लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि छात्र पढ़ाई पूरी करते ही सीधे कार्यस्थल के अनुकूल बन सकें।

​नांदी फाउंडेशन के जरिए सॉफ्ट स्किल्स और व्यक्तित्व विकास का प्रशिक्षण

​तकनीकी दक्षता के साथ-साथ युवाओं के संचार कौशल और व्यक्तित्व विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए नांदी फाउंडेशन के साथ साझेदारी की गई है, जो विद्यार्थियों को सॉफ्ट स्किल्स, अंग्रेजी भाषा में प्रभावी संवाद, साक्षात्कार (Interview) की तैयारी और समग्र व्यक्तित्व विकास का प्रशिक्षण दे रही है।

​विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पिछले वर्ष इस कार्यक्रम के तहत 6,000 से अधिक विद्यार्थियों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया गया था। इस वर्ष भी आईटीआई, पॉलिटेक्निक और कौशल विकास योजनाओं से जुड़े युवाओं के लिए 48 से 50 घंटे का गहन प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण से ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ेगा और वे राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर की कंपनियों के साक्षात्कार में बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे।

​पॉलिटेक्निक संस्थानों की गुणवत्ता सुधारने QCI द्वारा थर्ड-पार्टी मूल्यांकन

​राज्य के पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में शैक्षणिक स्तर और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सरकार ने एक पारदर्शी पहल की है। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (QCI) के माध्यम से प्रदेश के पॉलिटेक्निक संस्थानों का व्यापक थर्ड-पार्टी मूल्यांकन कराया गया। इस समीक्षा प्रक्रिया में संस्थानों की पठन-पाठन व्यवस्था, प्रयोगशालाओं, अधोसंरचना और अन्य सुविधाओं का बारीकी से आकलन किया गया।

​रोजगार मेला 2026 के समापन समारोह के दौरान मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, तकनीकी शिक्षा मंत्री गुरु खुशवंत साहेब और राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा सहित अन्य अतिथियों ने इस मूल्यांकन रिपोर्ट का विमोचन किया। रिपोर्ट में दिए गए सुझावों के आधार पर राज्य सरकार पॉलिटेक्निक कॉलेजों के आधुनिकीकरण और विकास के लिए एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर रही है, जिससे राज्य में तकनीकी शिक्षा के मानक में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा।

​आईटीआई और पॉलिटेक्निक में शुरू होंगे एआई और मशीन लर्निंग जैसे नए कोर्स

​बदलते दौर में पुराने और अप्रासंगिक हो चुके पाठ्यक्रमों की समीक्षा कर उन्हें हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके स्थान पर आईटीआई और पॉलिटेक्निक संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), मशीन लर्निंग (ML) और अन्य अत्याधुनिक तकनीकों पर आधारित नए रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम शामिल किए जा रहे हैं।

​सरकार का मानना है कि इन आधुनिक विषयों के समावेश से छात्रों को नवीनतम तकनीकों की गहरी समझ और व्यावहारिक अनुभव मिलेगा। इससे प्रदेश के युवा केवल पारंपरिक नौकरियों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि सूचना प्रौद्योगिकी, ऑटोमेशन और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग जैसे उभरते हुए क्षेत्रों में भी रोजगार और स्वरोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त कर सकेंगे।

​स्किल मार्केट के रूप में विकसित होगा 'डिजिटल रोजगार पोर्टल'

​कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग द्वारा संचालित डिजिटल रोजगार पोर्टल को अब एक एकीकृत स्किल मार्केट (Skill Market) के रूप में नया रूप दिया जा रहा है। इस सिंगल-विंडो प्लेटफॉर्म पर उद्योगों की जरूरतें, विभिन्न क्षेत्रों में रिक्त पड़े पद और रोजगार की तलाश कर रहे प्रशिक्षित युवाओं का पूरा डेटाबेस एक साथ उपलब्ध रहेगा।

​इस डिजिटल व्यवस्था के माध्यम से अभ्यर्थी अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार सीधे ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे, जबकि नियोक्ता और औद्योगिक संस्थान अपनी आवश्यकता के अनुरूप सही उम्मीदवार का चयन कर सकेंगे। इससे भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी, बिचौलियों की भूमिका समाप्त होगी और युवाओं को त्वरित रोजगार मिलने में आसानी होगी।

​निष्कर्ष

​छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा तकनीकी शिक्षा के आधुनिकीकरण, औद्योगिक घरानों के साथ एमओयू, आधुनिक पाठ्यक्रमों के समावेश और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के विस्तार से राज्य के रोजगार परिदृश्य में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण और पारदर्शी चयन व्यवस्था के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को न केवल रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, बल्कि वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और सशक्त बनकर राज्य की प्रगति में अपना योगदान दे सकेंगे