साय सरकार का बड़ा निर्देश: हक के राशन में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, अधिकारियों की तय होगी जिम्मेदारी

रायगढ़।सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पात्र परिवारों को उनके हिस्से का राशन समय पर और पूरी मात्रा में मिले, इसे लेकर छत्तीसगढ़ सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि विशेष पिछड़ी जनजातियों, पहाड़ी कोरवा परिवारों और दूरस्थ इलाकों में रहने वाले लोगों को राशन लेने में किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए।

शिकायत मिलते ही मुख्यमंत्री ने लिया संज्ञान

रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ क्षेत्र के आमानारा गांव में पहाड़ी कोरवा परिवारों को राशन नहीं मिलने की शिकायत सामने आने के बाद मुख्यमंत्री श्री साय ने मामले को गंभीरता से लिया। उन्होंने रायगढ़ कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी से फोन पर चर्चा कर पूरे मामले की जानकारी ली और प्रभावित पात्र परिवारों को तत्काल राशन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से राशन वितरण से जुड़े रिकॉर्ड की जांच करने के साथ ई-पॉस मशीन में दर्ज जानकारी और हितग्राहियों को वास्तव में दिए गए खाद्यान्न का मिलान करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि अनियमितता सामने आने पर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए।

जांच में शिकायत सही, राशन दुकान निलंबित

कलेक्टर ने मुख्यमंत्री को बताया कि शिकायत सामने आने के बाद मामले की जांच कराई गई। जांच में शिकायत सही पाए जाने पर संबंधित राशन दुकान को निलंबित कर दिया गया है। वहीं प्रभावित पहाड़ी कोरवा परिवारों और अन्य हितग्राहियों को राशन वितरण में परेशानी न हो, इसके लिए उन्हें वैकल्पिक रूप से चिड़ोडी की राशन दुकान से जोड़ दिया गया है।

दूरस्थ क्षेत्रों में होगी विशेष निगरानी

मुख्यमंत्री श्री साय ने अधिकारियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली की नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि शासन का खाद्यान्न वास्तविक हितग्राही तक निर्धारित मात्रा में और समय पर पहुंचना अधिकारियों की जिम्मेदारी है। विशेष पिछड़ी जनजातियों की बसाहटों में राशन की उपलब्धता और वितरण पर अतिरिक्त संवेदनशीलता के साथ नजर रखने के निर्देश भी दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पारदर्शी, सहज और समयबद्ध तरीके से पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। किसी भी पात्र परिवार को उसके अधिकार के राशन से वंचित नहीं किया जाएगा और लापरवाही मिलने पर जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की जाएगी।