LPG सब्सिडी लेने वालों के लिए जरूरी खबर, 1 अक्टूबर से बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य
घरेलू LPG सिलेंडर पर सरकारी सब्सिडी का लाभ लेने वाले उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहा है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के निर्देश के अनुसार, 1 अक्टूबर 2026 से सब्सिडी वाले घरेलू LPG रिफिल के लिए बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन जरूरी होगा। सरकार का उद्देश्य सब्सिडी का लाभ सही और पात्र परिवारों तक पहुंचाना तथा फर्जी या डुप्लीकेट कनेक्शनों पर रोक लगाना है।
27.43 करोड़ उपभोक्ता करा चुके हैं सत्यापन
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 19 सितंबर 2026 तक करीब 27.43 करोड़ यानी 89.9 प्रतिशत LPG उपभोक्ता अपना बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन पूरा कर चुके हैं। जिन ग्राहकों का सत्यापन पहले ही हो चुका है, उन्हें दोबारा यह प्रक्रिया कराने की जरूरत नहीं होगी।
तीन तरीकों से करा सकेंगे आधार ऑथेंटिकेशन
उपभोक्ता बायोमेट्रिक सत्यापन के लिए अपने LPG कनेक्शन से जुड़े कई विकल्पों का इस्तेमाल कर सकते हैं।
सिलेंडर डिलीवरी के समय: डिलीवरी एजेंट OMC के मोबाइल ऐप के जरिए मौके पर ही बायोमेट्रिक सत्यापन कर सकता है।
LPG डिस्ट्रीब्यूटर के शोरूम पर: ग्राहक अपने नजदीकी गैस एजेंसी में जाकर प्रक्रिया पूरी करा सकते हैं।
मोबाइल ऐप के जरिए: संबंधित कंपनी के ऐप से घर बैठे भी ऑथेंटिकेशन की सुविधा उपलब्ध है।
Indane: IndianOil ONE
Bharatgas: Hello BPCL
HP Gas: HP PAY
सब्सिडी का लाभ सही उपभोक्ताओं तक पहुंचाने पर जोर
मंत्रालय के मुताबिक घरेलू LPG को आम लोगों के लिए किफायती बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार तेल कंपनियों को सब्सिडी के रूप में बड़ी राशि उपलब्ध कराती है। सितंबर 2026 में 14.2 किलो के घरेलू LPG सिलेंडर पर करीब ₹210 की निहित सब्सिडी बताई गई है, जबकि जून 2026 में यह राशि करीब ₹721 प्रति सिलेंडर तक थी।
सरकार का कहना है कि बायोमेट्रिक सत्यापन के जरिए यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि सब्सिडी का फायदा वास्तविक और पात्र परिवारों को ही मिले तथा घरेलू सिलेंडरों के गलत इस्तेमाल पर रोक लगे।
पहले भी कई बार बढ़ाई गई थी अंतिम तारीख
LPG उपभोक्ताओं को बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन पूरा करने के लिए पहले 30 जून 2026 तक का समय दिया गया था। इसके बाद समय-सीमा को कई चरणों में बढ़ाया गया और अंततः 14 सितंबर 2026 तक मौका दिया गया। अब 1 अक्टूबर से सब्सिडी वाले घरेलू LPG रिफिल के लिए यह सत्यापन अनिवार्य किया जा रहा है।
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