राजनांदगांव-खैरागढ़ और मोहला-मानपुर सड़क परियोजनाओं की होगी उच्च स्तरीय जांच, चार वरिष्ठ अधिकारियों की समिति गठित

गुणवत्ताहीन निर्माण और भ्रष्टाचार की शिकायत पर जांच

राजनांदगांव-खैरागढ़ मुख्य मार्ग के नवीनीकरण एवं उन्नयन कार्य तथा राजनांदगांव-मोहला-मानपुर सड़क परियोजनाओं में कथित गुणवत्ताहीन निर्माण और भ्रष्टाचार की शिकायत को लोक निर्माण विभाग ने गंभीरता से लिया है। शिकायत की वास्तविक स्थिति और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच के लिए विभाग ने चार वरिष्ठ अधिकारियों की समिति गठित की है।

लोक निर्माण विभाग के अनुसार, यह समिति दोनों सड़क परियोजनाओं से जुड़े निर्माण कार्यों के तकनीकी और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं की जांच करेगी। समिति को जांच पूरी कर तीन दिनों के भीतर प्रमुख अभियंता को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। जांच के आधार पर निर्माण की गुणवत्ता, संबंधित अधिकारियों और कार्यपालन एजेंसी की भूमिका सहित शिकायत में उठाए गए विभिन्न बिंदुओं पर रिपोर्ट तैयार की जाएगी।

चार वरिष्ठ अधिकारियों को मिली जांच की जिम्मेदारी

जांच समिति में मुख्य अभियंता श्री व्ही.एस. कोरम को शामिल किया गया है। उनके साथ अधीक्षण अभियंता श्री राजीव नशीने, कार्यपालन अभियंता श्री प्रभात सक्सेना और कार्यपालन अभियंता श्री सी.एस. ओगरे समिति के सदस्य हैं।

चारों अधिकारियों को संबंधित सड़क परियोजनाओं में हुए निर्माण कार्यों की मौके और तकनीकी स्तर पर जांच कर तथ्यों के आधार पर रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है। विभाग की ओर से सड़क निर्माण कार्यों की गुणवत्ता जांच और निरीक्षण से संबंधित प्रावधान पहले से जारी हैं, जिनमें थर्ड पार्टी गुणवत्ता जांच और सड़क निर्माण में गुणवत्ता सुनिश्चित करने से जुड़े निर्देश भी शामिल हैं।

GSB, WMM और डामरीकरण की होगी तकनीकी जांच

समिति राजनांदगांव-खैरागढ़ सड़क और राजनांदगांव-मोहला-मानपुर सड़क परियोजनाओं में इस्तेमाल की गई निर्माण सामग्री तथा निर्धारित तकनीकी मानकों की जांच करेगी। इसमें GSB यानी ग्रैन्युलर सब-बेस, WMM यानी वेट मिक्स मैकडम और सब-ग्रेड से जुड़े कार्यों की गुणवत्ता को देखा जाएगा।

इसके अलावा सड़क के डामरीकरण, बिटुमिन की मात्रा, सड़क की वास्तविक मोटाई, घनत्व और ग्रेडेशन की भी जांच की जाएगी। सड़क निर्माण में लेवल और अंडुलेशन जैसे तकनीकी पहलुओं को भी जांच के दायरे में रखा गया है। आवश्यकता के अनुसार इन तकनीकी मानकों की प्रयोगशाला में जांच कराई जाएगी, ताकि निर्माण कार्य की गुणवत्ता से जुड़े तथ्यों का परीक्षण किया जा सके।

अधिकारियों और कार्यपालन एजेंसी की भूमिका भी जांच के दायरे में

सड़क निर्माण की गुणवत्ता के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के साथ संबंधित कार्यपालन एजेंसी की भूमिका की भी समिति जांच करेगी। इसका उद्देश्य यह पता लगाना है कि निर्माण कार्य के दौरान निर्धारित गुणवत्ता मानकों और तकनीकी प्रक्रियाओं का पालन किया गया या नहीं।

समिति अपनी रिपोर्ट में यह भी बताएगी कि जांच पूरी होने तक संबंधित कार्यों के भुगतान पर रोक लगाने की आवश्यकता है या नहीं। यदि जांच में गुणवत्ता से समझौता, वित्तीय अनियमितता या भ्रष्टाचार के आरोप प्रमाणित होते हैं, तो संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर भी समिति अपनी रिपोर्ट में सिफारिश करेगी।

उखड़ी सड़कों पर सुरक्षित आवागमन की व्यवस्था पर जोर

जांच के साथ उन स्थानों पर तत्काल यातायात व्यवस्था को सुरक्षित बनाने का मुद्दा भी समिति के सामने रखा गया है, जहां सड़क को उखाड़कर काम अधूरा छोड़ा गया है। डोंगरगांव-कुमरदा सहित ऐसे स्थानों पर लोगों को आवागमन में परेशानी न हो, इसके लिए आवश्यक मरम्मत कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है।

इसके अलावा संबंधित स्थानों पर चेतावनी संकेत लगाने और जरूरत के अनुसार वैकल्पिक आवागमन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के संबंध में भी समिति अपनी रिपोर्ट देगी। इससे निर्माण कार्य जारी रहने के दौरान सड़क उपयोग करने वाले लोगों की सुरक्षा से जुड़े पहलुओं को भी जांच प्रक्रिया में शामिल किया गया है।

तीन दिनों में प्रमुख अभियंता को सौंपी जाएगी रिपोर्ट

लोक निर्माण विभाग की चार सदस्यीय समिति को जांच पूरी करने के बाद तीन दिनों के भीतर प्रमुख अभियंता को रिपोर्ट सौंपनी है। रिपोर्ट में सड़क परियोजनाओं की तकनीकी गुणवत्ता, निर्माण से जुड़े अधिकारियों और कार्यपालन एजेंसी की भूमिका, संभावित वित्तीय अनियमितताओं तथा सड़क की स्थिति से जुड़े सभी प्रमुख बिंदुओं को शामिल किया जाएगा।

निष्कर्ष

राजनांदगांव-खैरागढ़ और राजनांदगांव-मोहला-मानपुर सड़क परियोजनाओं को लेकर सामने आई शिकायतों की जांच अब वरिष्ठ अधिकारियों की समिति करेगी। तकनीकी परीक्षण और निर्माण कार्य से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जांच के बाद तीन दिनों में रिपोर्ट प्रमुख अभियंता को सौंपी जाएगी। इसके बाद रिपोर्ट में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई से संबंधित निर्णय लिया जा सकेगा।